by सरकार अब बिना केसीसी और डिफॉल्टर के 72 लाख किसानों के लिए सरकार अब नया रोडमैप बना रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 44 से 45 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराते हैं। मध्य प्रदेश सरकार चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं कर रही है।इन किसानों ने बैंकों से केसीसी लेकर किसान क्रेडिट कार्ड लिया, लेकिन वे ऋण नहीं चुका सके। जिन किसानों के पास जमीन है, क्या वे कर्ज चुका नहीं सके? बैंकों ने इसलिए उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया है।
ऐसे में किसानों से खरीफ सीजन में 2% और रबी सीजन में 1% का फसल बीमा प्रीमियम वसूला जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इन सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नया मार्गचित्र बना रही है। इससे कम जमीन वाले और कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा।योजना का पहला चरण एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को शामिल करेगा। 28 लाख किसानों को दूसरे चरण में सरकार की योजना से लाभ मिलेगा। 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान इस योजना से लाभ उठाएंगे। सरकार ने कहा कि बड़े किसान फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं। 15 से 20 एकड़ जमीन वाले किसान 90% फसल बीमा पा सकते हैं।
किसान साथी केसीसी योजना किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। अगर आप भी खेती करते हैं कृषि कार्य कर रहे हैं। अगर आपको खेती के लिए धन की आवश्यकता है। या फिर अगर आप कृषि करके कर्ज में है। मध्य प्रदेश में बहुत से किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि किसानों को एक हेक्टेयर से कम जमीन है। उन किसानों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये कृषक गरीबी रेखा पर हैं और गरीब हैं
किसानों को लाभ कैसे मिलेगा
फिलहाल सरकार 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नवीनतम योजना बना रही है। सरकार का अनुमान है कि इससे 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 4,800,000 किसान इससे लाभ उठाएंगे। इस योजना के तहत प्रथम चरण के किसानों को सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार से लाभ मिलेगा।यही कारण है कि सरकार ने 72 लाख छोटे किसानों और डिफॉल्टर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नव निर्मित सड़कों का निर्माण किया है। सरकार ने कहा कि जिन गरीब किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, वे सभी किसानों को लाभ मिलेगा।
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