प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाघ उद्योग उन्नयन योजना 2022: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिक को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME – (Formalization of Micro Food Processing Enterprises) की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लगभग 25 लाख उद्यमों वाला असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य उद्यम क्षेत्र के कुल 74% रोजगार का योगदान देता है। योजना को 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर शुरू की गयी थी। कुल 35000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। योजना में लगभग 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार उत्पन्न होंगे। योजना में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के तहत स्थानीय सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2022
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नय योजना |
| शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| संबंधित मंत्रालय | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
| लाभार्थी | देश के छोटे और लघु खाघ उद्यमी |
| उध्देश्य | उद्योमियो को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान |
| निर्धारित बजट | 10,000 करोड़ रुपए |
| सब्सिडी | 10 लाख रुपए |
| आवेदन प्रक्रिया | आनलाइन |
| वेबसाइट | pmfme.mofpi.gov.in |
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2022 उद्देश्य
•तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान कर उद्यमियों की क्षमता का विकास करना।
•मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना
मौजूदा उद्यमों को विभिन्न सरकारी पंजीकरण में सहायता करना।
• ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति को मजबूती प्रदान करना।
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पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2022 के लिए पात्रता
• उद्यम के स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/ भागीदार फर्म होना चाहिए।
• मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्योग जो सर्वे या रिसोर्स पर्सन द्वारा जाँचे जाने के बाद आवेदन कर सकते हैं।
• आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा उतीर्ण होना चाहिए
परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा।
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पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2022 में कितनी सहायता मिलेगी
• मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिकतम 10 लाख तक की अनुदान सहायता (Subsidy) से परियोजना लागत 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान (लोन पर सब्सिडि) सहायता प्रदान की जाएगी।
• निर्धारित अधिकतम सीमा तक पूंजी व्यय के लिए स्वयं सहायता समूहों/FPO/सहकारिता समितियों को परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता दी जाएगी।
• स्वयं सहायता समूहों को प्रति सदस्य 40000 हजार रुपए की दर से पूंजी प्रदान की जाएगी।
• निर्धारित सीमा तक सामान्य बुनियादी ढाँचे के लिए परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान दिया जाएगा।
• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2022 के लिए आप आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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