किसान कर्ज माफी योजना: इन किसानों का केंद्र सरकार ने किया कर्जा माफ, ऐसे उठाएं सभी किसान इसका लाभ

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राजस्थान सरकार ने पिछले तीन सालों में किसान कर्ज माफी योजना (farmer loan waiver scheme) के अंतर्गत करीब 60 हजार किसानों का 409 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज माफ किया है। जिनमें राज्य के विभिन्न बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ किया गया है। अब किसानों को इन बैंकों को कर्ज की रकम चुकाने की आवश्यकता नहीं है।

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60 हजार किसानों को मिली राहत, सरकार ने 409 करोड़ से अधिक राशि के ऋण किए माफ किसानों के 409.60 करोड़ रुपए के ऋण किए माफ पिछले तीन वर्षों में ऋण माफी योजना से लाभान्वित हुए किसान ऋण माफी कर इन किसानों को किया गया लाभान्वित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण के ब्याज पर अनुदान

60 हजार किसानों को मिली राहत, सरकार ने 409 करोड़ से अधिक राशि के ऋण किए माफ

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के समक्ष कितनी भी अनुकूलता हो, इसके बाद भी किसानों को प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में प्रकृति नाराज हो जाए तो इससे होने वाली अप्रत्याशित आपदाओं जैसे बाढ़, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, आधी-तूफान, सूखाड़ या अन्य किसी समस्याओं से फसलों में भारी नुकसान होता है और खेती के लिए गए ऋण (agriculture loan) की भरपाई करना किसान के लिए असंभव हो जाता है। जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो जाते हैं और फिर उन्हें किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से पुनः खेती के लिए ऋण नहीं मिलता है, जिसके चलते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्यों की सरकारें अपने स्तर पर कई प्रकार की योजनाएं लागू कर किसानों को ऋण माफी में राहत देती है। इसी कड़ी में राजस्थान के किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने साल 2019 में किसान कर्ज माफी योजना को लागू किया। ऋण माफी के लागू की गई इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने पिछले 3 सालों में प्रदेश के 60 हजार किसानों का ऋण माफ कर उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करने का काम किया है। प्रदेश सरकार अपनी इस महत्वकांक्षी योजना के तहत समय-समय पर राज्य के किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें राहत पहुंचाने का काम करती है। आईये, राजस्थान सरकार की इस कृषक ऋण माफी योजना के बारे में जानें।

किसानों के 409.60 करोड़ रुपए के ऋण किए माफ

राजस्थान सरकार किसानों को कर्ज से मुक्त करने के लिए राज्य में “किसान कर्ज माफी योजना” का संचालन कर रही है। इस योजना की प्रगति को लेकर राजस्थान विधानसभा में विधायक गोपाल लाल मीना ने सवाल किए। जिसके जवाब में प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सरकार के फैसले के बाद पिछले 3 सालों में केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए 409.60 करोड़ रुपए की राशि के ऋण माफ किए हैं, जिसमें प्रदेश के 60 हजार किसानों का ऋण माफ कर उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों का नाम शॉर्टलिस्ट कर उन्हें ऋण माफी से लाभान्वित किया गया है। इन किसानों को अब ऋण की राशि बैंकों को चुकाने की जरूरत नहीं है उनका कर्ज सरकार द्वारा माफ किया जा चुका है।

पिछले तीन वर्षों में ऋण माफी योजना से लाभान्वित हुए किसान

सहकारिता मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में ऋण माफी योजना से 59,983 किसानों को लाभान्वित किया गया है। जिसमें वर्ष 2020-21 में कुल 42,866 किसानों के 325.14 करोड़ रुपए के अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों को माफ किया गया। वहीं, वर्ष 2021-22 में 49.83 करोड़ रुपए की ऋण माफी कर 1,083 कृषकों को लाभान्वित किया है। इसी तरह वर्ष 2022-23 में 7,034 किसानों का 35.63 करोड़ रुपए का लोन माफ कर किसानों काे लाभान्वित करने का काम सरकार द्वारा किया गया है।

ऋण माफी कर इन किसानों को किया गया लाभान्वित

मंत्री उदयलाल आंजना ने किसान कर्ज माफी योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार ने राज्य सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने के लिए इस योजना को लागू किया है। ऋणमाफी योजना में राजस्थान कृषक ऋणमाफी योजना 2019 (अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) शामिल है। मंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र सरकार के अधीन है, जिसके चलते किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है। फिलहाल, प्रदेश सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत केवल राज्य वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को माफ कर किसानों को लाभान्वित किया है।

दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण के ब्याज पर अनुदान

सहकारिता मंत्री आंजना ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण के ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है। किसान लंबे समय के लिए कृषि सहकारी लोन लेते हैं, उन्हें ब्याज पर सरकार 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देती है। किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण वितरण योजना और ऋण के ब्याज पर अनुदान देने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय बजट 2023-24 में 736 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है। इसमें ब्याज मुक्त फसल ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए और ऋतिपूर्ति ब्याज योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की राशि को सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है।