राशन कार्ड के नए नियम हुए लागू , देखिए क्या है गरीबों के लिए 2023 में केंद्र सरकार का प्लान » Kisan Yojana » India's No.1 Agriculture Blog

राशन कार्ड के नए नियम हुए लागू , देखिए क्या है गरीबों के लिए 2023 में केंद्र सरकार का प्लान

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Ration Card Yojana: सरकार ने राशन कार्ड के तहत फ्री का राशन लेने वालों के लिए किए हैं बदलाव।  केंद्र सरकार एवम् राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए  नए नियम बनाए हैं। नए नियम के अनुसार  कई लोगों को पहले की तुलना में कम राशन मिलेगा । साथ ही राज्य सरकार की ओर से एक नंबर भी जारी किया गया है ।राशन कार्ड के नए नियम के अनुसार अपात्र नागरिकों को अपना राशन कार्ड जिले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में सरेंडर करना होगा।

Ration Card के नए नियम जान लीजिए

Ration Card Yojana 2023: यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते है, और आपकी मासिक आय 16,667 रूपय से अधिक है यानी सालना रुपए दो लाख से अधिक है, तो आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हुआ। यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी है और आपको मासिक आय रुपए पच्चीस हजार है, यानी वार्षिक आय के हिसाब से रुपए तीन लाख से अधिक है, तो आप राशन की के लिए अपात्र है।

राशन की मात्रा में कमी की गई

राशन कार्ड योजना 2023: सरकार ने चावल के आटे को कम करने का फैसला लिया गया है. अब से राज्य के लाखों लाभार्थियों को पहले की तुलना में 1 किलो कम चावल मिलेगा। तेलंगाना सरकार  ने बताया है कि अब से चावल के वितरण मात्रा को कम कर दिया गया है।गरीबी रेखा से नीचे (bpl) में आने वाले देश के गरीब नागरिकों के लिए सरकार ने राशन के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जिससे देश के गरीब नागरिकों को भी अनाज मिले ।इस प्रणाली में कई लोग धोखे से नकली कागजात बनवाकर इसका फ़ायदा उठा रहे हे जिससे गरीब नागरिकों को पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही है इसी के तहत सरकार ने ने नियम बनाए हैं।

हरियाणा सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए नया टोल फ्री नंबर जारी किया है.  कई लोगों के नाम राशन कार्ड से कट गए हैं,  जिन भी जरूरत मंद लाभार्थियों का नाम  कट गया है उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए दो नंबर जारी किए हैं।
० Up राशन कार्ड टोल-फ्री नंबर 1967, और 1800-180-0150 है।
० हरियाणा सरकार ने 1967 और 1800 180 287 नंबर जारी किया है। इन नंबरों पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

2023 मे केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों की सुविधाओं को ध्यान में रखते एक एजेंडा तैयार किया है। खाद्य सब्सिडी के रूप में सरकार  2023 में करीब 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च करेगी, जिससे देश के गरीबों और अन्य वर्गों को खाने में कोई परेशानी ना हो।

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