केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने मध्य प्रदेश के Sehore जिले के भेरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में पीएमजीएसवाई-4 की शुरुआत की। इस अवसर पर सड़क, आवास और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत बनाने का भरोसा दिलाया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 2055 करोड़ रुपये मंजूर
कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2055 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री Mohan Yadav को सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। नए सर्वे और भौतिक सत्यापन के आधार पर पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में लाखों ग्रामीण परिवारों को इस योजना से सीधा फायदा मिलेगा।
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महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर जोर
शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए “लखपति दीदी” अभियान को और तेज किया जाएगा, ताकि महिलाओं की आय बढ़ सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, आवास, सिंचाई और रोजगार से जुड़े विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही गई। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे विकास कार्य
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि सड़क, सिंचाई, शिक्षा, आवास और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान नर्मदा जल परियोजना, स्थानीय सड़कों की स्वीकृति, पट्टा वितरण और शिक्षा संस्थानों जैसी कई क्षेत्रीय मांगों पर भी सकारात्मक संकेत दिए गए। इससे स्थानीय लोगों में विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है।
सड़क निर्माण में मध्य प्रदेश बना देश में नंबर-1
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में मध्य प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य ने 90,766 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव के मामले में भी प्रदेश ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। सरकार का कहना है कि पीएमजीएसवाई-4 और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए मिली 2055 करोड़ रुपये की मंजूरी से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी और आने वाले समय में गांवों की तस्वीर तेजी से बदलती नजर आएगी।
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