MSP 2023: किसानों की हुई मौज, सरकार ने एमएसपी में की बढ़ोतरी, देखिए अब कितने भाव पर खरीदी जाएंगी फसलें

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सत्र 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने फसल उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसलों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विपणन सत्र 2023-24 हेतु खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। यह वृद्धि नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई कीमतों के अनुसार है।

खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)

फसलें	एमएसपी 2014-15	एमएसपी 2022-23	एमएसपी 2023-24	*लागत केएमएस 2023-24**	2022-23 के मुकाबले एमएसपी में बढ़ोतरी	लागत से अधिक लाभ प्रतिशत में
धान – सामान्य	1360	2040	2183	1455	143	50
धान-ग्रेड ए ^	1400	2060	2203	–	143	–
ज्वार-हाइब्रिड	1530	2970	3180	2120	210	50
ज्वार- मालदांडी ^	1550	2990	3225	–	235	–
बाजरा	1250	2350	2500	1371	150	82
रागी	1550	3578	3846	2564	268	50
मक्का	1310	1962	2090	1394	128	50
तुअर/अरहर	4350	6600	7000	4444	400	58
मूंग	4600	7755	8558	5705	803	50
उड़द	4350	6600	6950	4592	350	51
मूंगफली	4000	5850	6377	4251	527	50
सूरजमुखी के बीज	3750	6400	6760	4505	360	50
सोयाबीन (पीला)	2560	4300	4600	3029	300	52
तिल	4600	7830	8635	5755	805	50
काला तिल	3600	7287	7734	5156	447	50
कपास (मध्यम रेशा)	3750	6080	6620	4411	540	50
कपास (लंबा रेशा)	4050	6380	7020	–	640	–

लागत को संदर्भित करता है, जिसमें भुगतान किये गए सभी व्यय जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर इनमें किराए पर लिया गया मानव श्रम, बैल श्रम / मशीन श्रम, भूमि पर पट्टे के लिए भुगतान किया गया खर्च, फसल उत्पादन में इस्तेमाल सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क, उपकरणों एवं कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों के संचालन के लिए डीजल/बिजली आदि पर किए गए खर्च, विविध मूल्य तथा पारिवारिक श्रम के अनुमानित व्यय को शामिल किया जाता है।

धान (ग्रेड ए), ज्वार (मालदंडी) और कपास (लंबा रेशा) के लिए अलग से लागत डेटा संकलित नहीं किया गया है।

विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीफ फसलों के दौरान एमएसपी में वृद्धि किसानों को उचित पारिश्रमिक मूल्य उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा के अनुरूप है। बाजरा (82%) के बाद तुअर (58%), सोयाबीन (52%) और उड़द (51%) के मामले में किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ सबसे अधिक होने का अनुमान है। शेष अन्य फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मार्जिन प्राप्त होने का अनुमान है।

हाल के वर्षों में, सरकार लगातार इन फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश करके दलहनों, तिलहनों और अन्य पोषक धान्य/श्री अन्न जैसे अनाजों के अलावा कई फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने किसानों को उनकी फसलों में विविधता लाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) जैसी विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियां भी शुरू की हैं।