देशभर में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं शुरू कर रही हैं। इस सप्ताह कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं चर्चा में रहीं। कहीं जैविक खेती और बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी गई, तो कहीं देशी बीजों के संरक्षण के लिए “बीज सखी” तैयार की गईं। वहीं उत्तर प्रदेश ने गन्ना भुगतान के मामले में नया रिकॉर्ड बनाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना है।
यूपी में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक किसानों को 3.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। राज्य सरकार ने “स्मार्ट गन्ना किसान” प्रणाली लागू कर पर्ची, सर्वे और भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। इसके अलावा गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से किसानों को हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है।
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महिला सशक्तिकरण और आधुनिक खेती पर जोर
उत्तर प्रदेश सरकार अब गौशालाओं में कृषि सखियों की तैनाती करने जा रही है। ये महिलाएं किसानों और पशुपालकों को जैविक खाद, गोबर प्रबंधन, पशु देखभाल और चारे से जुड़ी जानकारी देंगी। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती सिखाने के लिए अध्ययन यात्रा योजना शुरू की है। इसके तहत प्रगतिशील किसानों को गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में भेजा जाएगा, जहां वे सूक्ष्म सिंचाई, बागवानी, पैकेजिंग और आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी हासिल करेंगे।
मध्य प्रदेश और बिहार में खेती को नई दिशा
मध्य प्रदेश में देशी बीजों के संरक्षण के लिए 454 “बीज सखियां” तैयार की गई हैं। राज्य के कई जिलों में बीज बैंक भी बनाए गए हैं, जहां किसानों को स्थानीय जलवायु के अनुसार देशी बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार ने जैविक खेती और बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। सरकार वर्मी कम्पोस्ट और बायोगैस इकाइयों पर किसानों को अनुदान देगी, जिससे खेती की लागत कम होगी और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
इस सप्ताह की योजनाओं और घोषणाओं से साफ है कि सरकारें खेती को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने पर लगातार काम कर रही हैं। डिजिटल भुगतान, जैविक खेती, देशी बीज संरक्षण और महिला भागीदारी जैसे कदम कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ, तो किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को भी बड़ा फायदा मिलेगा।
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