भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को इसकी निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 से आगे अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे प्याज किसान निराश हो गए हैं। यह निर्णय तब आया है जब प्याज की कीमतों में गिरावट जारी है, जिससे किसानों के लिए बड़ी चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह विस्तार घोषित चुनावों से पहले उपभोक्ताओं को खुश करने का एक प्रयास हो सकता है।
भारतीय प्याज किसान सरकार से प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने और निर्यात फिर से शुरू करने की अनुमति देनेकी माँग कर रहे हैं। प्रतिबंध शुरू में घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए लगाया गया था, लेकिन इसे किसानों की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तर्क दिया कि इससे उनकी वित्तीय समस्याएं बढ़ गई हैं।
महाराष्ट्र के नासिक के लासलगांव में कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) के निदेशक जयदत्त होल्कर ने मंडी की कीमतों में भारी गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की। निर्यात प्रतिबंध लागू होने के बाद से, प्याज की दरें लगभग 4,500 रुपये प्रति 100 किलोग्राम से घटकर मात्र 1,500 रुपये प्रति 100 किलोग्राम रह गई हैं। होल्कर ने भविष्यवाणी की है कि रबी फसल की आवक अपने चरम पर पहुंचने के कारण कीमतों में और गिरावट आएगी, जिससे पहले से ही संघर्ष कर रहे किसानों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
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प्याज किसानों के लिए बुरी खबर: सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध की तारीख बढ़ाई
हालाँकि सरकार ने हाल ही में बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः 50,000 और 14,400 टन प्याज के सीमित निर्यात की अनुमति दी है, लेकिन किसान मौजूदा बाजार कीमतों की स्थिरता को लेकर काफी चिंतित हैं। मनमर्द (महाराष्ट्र) मंडी बोर्ड के पूर्व निदेशक और प्याज किसान बालासाहेब मिसाल का तर्क है कि मौजूदा कीमतें उत्पादन लागत को कवर करने में विफल रहती हैं, जिससे किसानों को कम मुनाफा और वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
प्याज निर्यात प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के फैसले ने किसानों को सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह कदम राजनीति से प्रेरित हो सकता है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले उपभोक्ताओं को खुश करना है। जबकि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, किसान अपने भविष्य की अनिश्चितता और खेती की घटती लाभप्रदता से जूझ रहे हैं।
प्याज किसानों के बीच असंतोष ,सरकार से एक संतुलित दृष्टिकोण की माँग करता है जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों पर विचार करे । किसानों का तर्क है कि निर्यात प्रतिबंध हटाने से न केवल उनकी आमदनी में इजाफ़ा होगा बल्कि घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें स्थिर करने में भी मदद मिलेगी। वे उचित कीमतों के महत्व पर जोर देते हैं जो उनकी उत्पादन लागत को कवर करते हैं, जिससे लंबे समय तक उनकी स्थिरता सुनिश्चित होती है।
जैसे-जैसे सरकार अपना विचार-विमर्श जारी रखती है, नीति निर्माताओं के लिए प्याज किसानों के साथ जुड़ना और उनकी चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत में एक समृद्ध और टिकाऊ प्याज क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को संतुलित करना आवश्यक है।
