by मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से बलराम एप जारी किया है। किसानों को कृषि विशेषज्ञों, भूमि की उर्वरकता की सलाह के साथ बाकी जानकारियां भी हांसिल हो पाएंगी।
जैसा कि हम सब जानते हैं, कि भारत का कृषि क्षेत्र निरंतर रूप से प्रगति कर रहा है। केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार किसानों के डिजीटलीकरण पर विशेष जोर दे रही है। किसानों को ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ने की मुहिम चल रही है। दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजनाओं की भांति विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से संचालन हो रहा है। किसान स्वयं अपने दस्तावेज अपडेट भी करा रहे हैं। वर्तमान में एक और राज्य की तरफ से ऐसी ही एक पहल की गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा ही ऐप जारी किया गया है। यह ऐप खेती-बाड़ी में किसान भाइयों की काफी सहायता करेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित मेें बलराम ऐप जारी किया है
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को डिजीटल करने की बड़ी पहल की गई है। मध्य प्रदेश ने एक खास प्रकार का मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप में टू वे कम्यूनिकेशन फीचर्स हैं। यह ऐप किसानों को कृषि संबंधित जानकारी मुहैय्या कराता है। साथ ही, कृषि विशेषज्ञों के साथ संपर्क बढ़ाना भी उद्देश्य है।
बलराम ऐप की क्या खासियत है
बलराम ऐप को विशेष रूप से किसानों को मिलने वाली प्रत्येक सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक, इंडो जर्मन तकनीक के कंबाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जारी बलराम ऐप के संचालन की जिम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। जो भी किसान अपनी जमीन या खेत की मृदा की सेहत के विषय में जानना चाहता है। यह ऐप उन किसानों के लिए अत्यंत सहयोगी है। इस ऐप की सहायता से कृषि एडवाइजरी प्राप्त हो जाएगी और ऐप पर कृषि विशेषज्ञों द्वारा अपने सुझाव भी दिए जाएंगे। इस ऐप को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपयोग किया जा सकता है। किसान अपनी इच्छा के मुताबिक हिंदी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के 10 जनपदों में बलराम ऐप जारी किया गया है
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस ऐप को राज्य के 10 जनपदों में जारी कर दिया गया है। यह खरीफ सीजन में कृषकों को काफी सहायता प्रदान करेगा। छतरपुर, जबलपुर, सागर, शहडोल, दमोह, बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, रीवा और कटनी के अंदर प्रथम चरण में जारी किया गया है। ऐप में जिला स्तरीय, पंचायत स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जानकारी मुहैय्या कराई जाएगी। इस एप्लीकेशन से किसानों को राज्य, जिला, विकासखंड के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर की कृषि संबंधित जानकारियां उपलब्ध की जाएंगी। राज्य सरकार के अधिकारियों के कहने के मुताबिक, पहले चरण में 25 हजार किसानों को इस ऐप से जोड़ा जाएगा।
