Free Ration Yojana: केंद्र सरकार द्वारा नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा नववर्ष के तोहफे के रुप में देशभर के गरीबों के लिए निशुल्क राशन योजना चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्री मंडल द्वारा निर्णय लिया गया नव वर्ष की शुरुआत पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत देशभर के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को सरकार की तरफ से निशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।
Free Ration Yojana: गरीबों को पेट भरने के लिए नहीं देना पड़ेगा पैसा, 81.35 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन
Free Ration Yojana: केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर के लोगों को सही मात्रा में एवं गुणवत्ता पूर्वक खाद्यान्न की उपलब्धता कराना और लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा तक सुनिश्चित पहुंचा कर गरीबों को गरिमा पूर्ण जीवन जीने के अवसर प्रदान करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई है जिसके तहत देशभर के गरीबों को निशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में देशभर में मौजूद सबसे गरीब वर्ग के लोगों को चयन किया गया है। इनमें देशभर की करीब 67% आबादी यानी 81.35 करोड़ मौजूद हैं।
Free Ration Yojana: केंद्र सरकार ऊं एक राष्ट्र – एक मूल्य – एक राशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निशुल्क राशन योजना की शुरूआत की गई है। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा।
निशुल्क खाद्यान्न योजना 2023: नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करेगी- ए) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के लिए भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और बी) विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना।
Free Ration Yojana 2023: मुफ्त खाद्यान्न देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा। केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर एक-समानता और स्पष्टता लाना है।
