Crop Insurance अच्छी खबर..! इन 16 जिलों में शुरू होगा शेष 75 प्रतिशत फसल बीमा वितरण, देखें तालुकावार सूची । फसल बीमा “विशेष फसलों के लिए फसल बीमा” खरीफ फसल बीमा 2022 के संबंध में किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। शेष 75 प्रतिशत फसल बीमा का वितरण आज से इस जिले में कर दिया गया है।
फसल बीमा योजना
Crop Insurance खरीफ फसल बीमा योजना 2022 यदि 2022 में 16 जिले हैं, तो कौन से जिले शेष 75 प्रतिशत राशि के लिए पात्र हैं, अब आइए जानते हैं कि शेष 75 प्रतिशत फसल बीमा राशि इस जिले के किसानों के खातों में जमा की जाएगी। आप जिला सूची के नीचे देख सकते हैं और कितने तालुका पात्र हैं।
Crop Insurance छोटे किसानों के लिए फसल बीमा” अब जल्द ही इस जिले के किसानों के खाते में 75 प्रतिशत फसल बीमा जमा होगा, आइए देखते हैं इन तीन जिलों का अपडेट, तालुकाओं की पूरी सूची आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। “जैविक खेती के लिए फसल बीमा विकल्पCrop Insurance List 2023
शेष राशि उपलब्ध कराने के लिए इस जिले में 75 प्रतिशत सोयाबीन व कपास को सक्रिय कर दिया गया है। सरकार द्वाटा आज एक सर्कुलर के माध्यम से उपरोक्त जिलों की सूची जारी की गई है। जिलों और योग्य तालुकों की सूची |
फसल बीमा योजना क्या है ?
फसल बीमा योजना का उद्देश्य खराब मौसम, प्राकृतिक आपदाओं या कृषि बाजार में मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण राजस्व हानि जैसे विभिन्न जोखिमों के परिणामस्वरूप उनकी फसलों के विनाश और क्षति के कारण किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना है।
675 करोड़ रुपये बांटने के सरकार के फैसले का ऐलान
नई सूची फसल बीमा 2023 महाराष्ट्र सरकार राज्य में भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए समय-समय पर प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग राशि तय और स्वीकृत करती है। इसलिए क्षेत्र के सभी किसानों को यह फंड मिल रहा है। इन 10 जिलों के किसानों को 36000 प्रति हेक्टेयर स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 33% अधिक क्षतिग्रस्त किसान पात्र हैं; किसानों के फायदे देखिए।
Update List Crop Insurance 2023 साथियों, किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी और खुशखबरी है। महाराष्ट्र सरकार 10 जिलों में किसानों को 36000 रुपये प्रति हेक्टेयर वितरित करेगी । किन किसानों को पैसा मिलेगा और किन जिलों के किसान पैसा पाने के पात्र हैं, इसकी पूरी जानकारी पोस्ट में उपलब्ध होगी। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार राज्य के दस जिलों में किसानों को मुआवजे के रूप में 36000 रुपये प्रति हेक्टेयर वितरित करने जा रही है। भारी बारिश होती और आसपास के राज्यों में हालात और खराब होते।
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