उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2026 को लेकर किसानों के लिए बड़ी पहल की है। सरकार ने किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है, ताकि इस बार खेती में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सके। राज्य सरकार सामान्य, प्रदर्शन और मिनीकिट योजनाओं के तहत करीब 1 लाख 99 हजार 910 क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों तक पहुंचाएगी। खास बात यह है कि किसानों को ये बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
31 मई तक सभी केंद्रों पर पहुंचेगा बीज
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विक्रय केंद्रों पर 31 मई तक बीज पहुंच जाना चाहिए, ताकि बुवाई के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का उद्देश्य है कि किसान बिना देरी के खरीफ फसलों की तैयारी शुरू कर सकें।
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धान, दलहन और तिलहन फसलों पर खास फोकस
इस बार सरकार ने धान के बीज वितरण को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। धान के लिए 80 हजार क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से बड़ी मात्रा में बीज पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा मूंगफली, उड़द, अरहर, मूंग, तिल और सोयाबीन जैसी दलहन और तिलहन फसलों के बीज भी किसानों को अनुदान पर दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से किसानों की पैदावार और आय दोनों में बढ़ोतरी होगी।
श्री अन्न फसलों को बढ़ावा देने की योजना
प्रदेश सरकार मोटे अनाज यानी श्री अन्न फसलों को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दे रही है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सावा जैसी फसलों के बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का कहना है कि ये फसलें कम पानी और कम लागत में अच्छी पैदावार देती हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। साथ ही ये फसलें पोषण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
किसानों से जल्द आवेदन करने की अपील
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए जल्द आवेदन करें। सरकार विभिन्न संस्थाओं और विभागों के माध्यम से बीज वितरण प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग लगातार निगरानी भी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस योजना से खरीफ सीजन 2026 में किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा मिल सकेगा।
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