हरियाणा सरकार ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग छोड़कर जैविक खेती अपनाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि यह सहायता लगातार पांच वर्षों तक किसानों को मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मिट्टी की उर्वरता बचाने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shyam Singh Rana ने कहा कि रासायनिक खेती के लगातार बढ़ते इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसे में जैविक खेती समय की जरूरत बन गई है। सरकार का लक्ष्य खेती को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। विशेषज्ञों के अनुसार देश और विदेश में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की संभावना रहती है।
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जैविक खेती में प्राकृतिक खाद और देसी तरीकों को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना के तहत किसानों को पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से खेती करनी होगी। खेती में गोबर खाद, कंपोस्ट, जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करना जरूरी रहेगा। सरकार चाहती है कि राज्य में धीरे-धीरे अधिक से अधिक किसान जैविक खेती अपनाएं, ताकि मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे और भूजल प्रदूषण भी कम हो सके। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों को रसायन-मुक्त खाद्य पदार्थ भी मिल पाएंगे।
एपीडा सर्टिफिकेशन जरूरी, राज्य में बनेगी आसान प्रमाणन व्यवस्था
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसलों का प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसानों को Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority यानी एपीडा से सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होगा। सरकार का कहना है कि प्रमाणित जैविक उत्पादों की बाजार में अधिक विश्वसनीयता होती है और उन्हें बेहतर कीमत मिलती है। किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार राज्य स्तर पर भी प्रमाणन व्यवस्था विकसित करेगी, जिससे किसानों का समय और खर्च दोनों बचेंगे।
मंडियों में मिलेगा अलग स्थान, 800 एकड़ जमीन पर होगी जैविक खेती
हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रमुख मंडियों में जैविक उत्पाद बेचने वाले किसानों के लिए अलग स्थान निर्धारित करने का फैसला किया है। पंचकूला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और फरीदाबाद की मंडियों में जैविक उत्पादों की जांच के लिए आधुनिक लैब भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा कृषि विभाग की करीब 800 एकड़ जमीन जैविक खेती के लिए उपयोग की जाएगी, जिसे लंबे समय तक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पट्टे पर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह योजना आने वाले समय में हरियाणा को देश के प्रमुख जैविक खेती वाले राज्यों में शामिल कर सकती है।
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