देशभर में रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के तहत गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद तेज गति से जारी है। केंद्र और राज्य सरकारों की सक्रिय व्यवस्था के कारण किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है, जिससे मंडियों में संतोष का माहौल बना हुआ है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में खरीद अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है और लाखों किसानों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है।
डिजिटल सिस्टम से आसान हुई पूरी प्रक्रिया
सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया है। पंजीकरण से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। 28 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में 6.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज की जा चुकी है। इस व्यवस्था से किसानों को बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और आसान हो गई है।
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खातों में पहुंचे 1318 करोड़, किसानों में खुशी
सरकार के अनुसार अब तक 1,15,854 किसानों के खातों में 1318 करोड़ रुपये डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। समय पर भुगतान मिलने से किसानों को राहत मिली है और वे बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेच पा रहे हैं। इसके साथ ही बिचौलियों पर निर्भरता भी कम हुई है। खरीद केंद्रों पर तौल, भंडारण और भुगतान की बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा।
कीमत और राहत: खराब गेहूं की भी होगी MSP पर खरीद
सरकार ने मौसम की मार झेल रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद की अनुमति दी है। अब 70% तक चमकविहीन और 20% तक सिकुड़े या टूटे दानों वाले गेहूं को भी MSP पर खरीदा जा रहा है। इससे किसानों को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में खरीद और तेज होने की उम्मीद है, जिससे और अधिक किसानों को MSP का लाभ मिल सकेगा।
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