केंद्र सरकार ने देश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह नया रेट 10.25 प्रतिशत बेसिक रिकवरी रेट पर लागू होगा। पिछले सीजन में किसानों को 355 रुपये प्रति क्विंटल FRP मिल रहा था, यानी इस बार किसानों को सीधे 10 रुपये प्रति क्विंटल का फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लाखों गन्ना उत्पादक किसानों की आय बढ़ेगी और खेती में राहत मिलेगी।
ज्यादा रिकवरी वाले गन्ने पर मिलेगा अतिरिक्त पैसा
सरकार ने यह भी साफ किया है कि यदि गन्ने की रिकवरी दर 10.25 प्रतिशत से अधिक रहती है, तो किसानों को अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। हर 0.1 प्रतिशत रिकवरी बढ़ने पर 3.56 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि मिलेगी। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलेगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया यह फैसला किसानों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सरकार के अनुसार नया FRP उत्पादन लागत का लगभग 200 प्रतिशत से ज्यादा है, जिससे किसानों को बेहतर मुनाफा मिलने की उम्मीद है।
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यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिल सकता है ज्यादा रेट
केंद्र सरकार जहां FRP तय करती है, वहीं कई राज्य इससे अधिक राज्य सलाहकारी मूल्य (SAP) भी घोषित करते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में किसानों को ज्यादा कीमत मिलती है। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट 370 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक रह सकता है। हरियाणा और पंजाब में भी किसानों को 386 से 391 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास भुगतान मिलने की संभावना है। ऐसे में FRP बढ़ने का सीधा असर किसानों की आमदनी पर देखने को मिलेगा।
किसानों की आय बढ़ाने के साथ कपास किसानों को भी राहत
सरकार ने गन्ने के साथ-साथ कपास किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने ‘कपास कांति मिशन’ को मंजूरी दी है, जिस पर करीब 5659 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह मिशन 2026 से 2031 तक चलेगा और इससे लगभग 32 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं गन्ने का FRP बढ़ने से किसानों को बढ़ती लागत, मजदूरी, खाद और सिंचाई खर्च से राहत मिलेगी। अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि चीनी मिलें समय पर भुगतान करें ताकि उन्हें इस बढ़े हुए रेट का पूरा फायदा मिल सके।
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