किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से उन्हें खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से पशु घर जिसे शेड भी कहते हैं, बनाने के लिए 70 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ऐसे में प्रदेश के किसान भाई पशुओं के लिए गौशाला खोलकर उनके घर या शेड बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि गांवों का संपूर्ण विकास पशुपालन की प्रगति के बिना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सब्सिडी गौशाला खोलने पर दी जाएगी जिसमें 1000 पशुओं को रखने के लिए गौशाला खोलने पर सरकार 70 लाख रुपए का अनुदान देगी।
अधिक दूध देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंसों के मालिकों को मिल रहा है नकद प्रोत्साहन
प्रदेश सरकार की ओर से उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 30,000 रुपए तक का नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हरियाण की मुर्रा नस्ल की भैंस दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राज्य में देसी गाय के ए-2 पाश्चराइज्ड दूध के मार्केटिंग का काम भी शुरू किया गया है। अभी पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महेंद्रगढ़ के गांव जाट वाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्याल परिसर में चल रही तीन दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 के दूसरे दिन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दूध उत्पादन प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशु मालिकों को सम्मानित किया। इनमें सुनारियां (कुरूक्षेत्र) निवासी करमबीर, जिनकी मुर्रा भैंस 28.68 किलो दूध देती है और बहबलपुर (हिसार) निवासी सतबीर सिंह, जिनकी साहिवाल गाय 23.68 किलो दूध देती है प्रमुख रूप से शामिल रही।
पशु यूनिट बनाने के लिए दी 72 करोड़ रुपए की सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पशु खरीदने और उसके रखरखाव के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुपालकों की पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 1.56 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों की ओर से राज्य के पशुपालकों को 2,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। सरकार ने सबसे गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चला रखी है। इस योजना में अंत्योदय मेले लगाए तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों को स्वीकार करते हुए अब तक 31,914 पशुधन यूनिट स्थापित की जा चुकी है। इसके लिए सरकार ने 72 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है।
पशुपालकों को मिल रहा है 100 रुपए में बीमा लाभ
पशु बीमा के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत 10.42 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। इस येाजना के तहत कोई भी पशुपालक मात्र 100 से 300 रुपए में बड़े पशुओं व 25 रुपए में छोटे पशुओं का बीमा करवा सकता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए पशुओं का बीमा फ्री में किया जाता है।
हरियाणा में कितना होता है दूध का उत्पादन
सीएम ने कहा कि देश के 2.1 प्रतिशत दुधारू पशु हरियाणा में हैं। लेकिन देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19 प्रतिशत से अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1098 ग्राम हो गई है। अब सरकार का लक्ष्य उत्तम नस्ल के साथ-साथ उत्पादन को और बढ़ाने का है। कई विकसित देशों में प्रति पशु दूध उत्पादन अधिक है तथा पशु संख्या कम है। दूध उत्पादन बढ़ाने में उन देशों जैसी आधुनिक सुविधाएं देने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।
दो से चार पशुओं के शेड के लिए भी मिलता है अनुदान
गौशाला में पशु शेड बनाने के अलावा मनरेगा योजना के तहत किसान पशुपालकों को 2 या 4 पशु के लिए आवास बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है। इसके तहत 2 पशुओं का शेड बनाने के लिए 75,000 रुपए और 4 पशुओं का शेड बनाने के लिए 1.60 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है।
कैसे प्राप्त कर सकते हैं पशु शेड पर सब्सिडी का लाभ
योजना की अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी ग्राम पंचायत से इस योजना का आवदेन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारियों भरनी होंगी और इसके साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करने होंगे। इसके बाद इस आवेदन को पंचायत के आफिस में जमा करा देना है। आपके आवेदन को मनरेगा विभाग में भेज दिया जाएगा। यहां विभाग के अधिकारी आपके आवेदन का सत्यापन करेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा और आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आपको पशु शेड के लिए अनुदान स्वीकृत कर दिया जाएगा।
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