विधानसभा चुनावों से पहले, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसानों को 6,000 रुपये के वितरण को मंजूरी दे दी है।
विधानसभा चुनावों से पहले किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार ने बड़ा दाव खेला है. आपको बता दें मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रधान मंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष 2023-2024 के लिए पात्र किसानों को 6,000 रुपये का भुगतान करने की मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया. आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि इसके लिए 17,888 रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, किसानों को 1 अप्रैल से 31 अगस्त और 1 सितंबर से 31 मार्च तक दो किस्तों में 4,000 रुपये वितरित किए गए. वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, किसानों को 2,000 रुपये की तीन किश्तों में भुगतान किया जाएगा।
लड़कियों की शिक्षा के लिए खोले जायेंगे स्कूल
सरकारी सूचना के अनुसार, अधिकारी ने 2,491.91 रुपये की कुल लागत पर 53 सीएम राइज स्कूलों और 19 कन्या शिक्षा परिसरों के विकास को भी मंजूरी दी. बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 1362.91 करोड़ रुपये की लागत से 37 स्कूलों के निर्माण का अनुमोदन किया गया. सरकारी सूचना में कहा गया है कि आदिवासी कल्याण विभाग को 16 सीएम राइज स्कूलों के लिए 540 करोड़ रुपये और 19 कन्या शिक्षा परिसरों के लिए 589 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
नये जिले को मिली मंजूरी
सीएम की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में रीवा में एक नई तहसील और एक महानगर परिषद के अलावा एक और जिले मऊगंज को भी मंजूरी दी गई. चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर के बड़तूमा में ‘संत रविदास जी’ मंदिर का शिलान्यास करेंगे।
नए प्रशासनिक प्रभागों की भी घोषणा की गई. छतरपुर जिले के सताई को एक नई तहसील के रूप में समर्थन दिया गया है, जबकि परसवाड़ा बालाघाट क्षेत्र में एक और राजस्व उपखंड होगा. मऊगंज के गठन को – रीवा क्षेत्र की तीन तहसीलों, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर – औपचारिक रूप दिया गया; घोषणा के अनुसार दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत नई नगर परिषद होगी।
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