इस योजना के तहत, कृषि में जल के दोहन को कम किया जा रहा है और सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के उपयोग से फसल की पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।सिंचाई के लिए रेनगन खरीदना चाहते हैं, तो उठाएं इस मौके का फायदा, मिल रही है 90% सब्सिडी

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और इसलिए सरकार कृषि सेक्टर के विकास को प्राथमिकता देती है। इस दिशा में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना ने एक अहम कदम उठाया है। इस योजना के तहत, कृषि में जल के दोहन को कम किया जा रहा है और सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के उपयोग से फसल की पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रमुख लाभ

किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन जैसे सिंचाई उपकरणों पर भारी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों की लागत का बोझ कम होता है।

छोटे और सीमांत किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जाती है, जो उन्हें उपकरण खरीदने में मदद करता है।

सिंचाई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ती है और किसानों की आय में सुधार होता है।

नवीन उत्तर प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (UPMIP) पोर्टल

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को योजना के लाभ उठाने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है – नवीन उत्तर प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (UPMIP) पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से किसान आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए उद्यान विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाता है, जिससे किसानों को योजना के लाभ उठाने में मदद मिलती है।

सब्सिडी के साथ अधिक सिंचाई उपकरण का अनुदान

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई उपकरणों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार 20-35 प्रतिशत की टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करके किसानों को सिंचाई तकनीकों के उपयोग में सहायता प्रदान करती है। इससे किसानों को सिंचाई प्रौद्योगिकियों की लागत का भार नहीं उठाना पड़ता और उन्हें अपने खेतों को प्रभावी ढंग से सिंचने का फायदा होता है।

उत्तर प्रदेश में योजना का पायलट कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत बागवानी, कृषि और गन्ना फसल में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। इससे किसानों के लिए उत्पादकता और आय की संभावना बढ़ जाती है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा फ्लैगशिप योजना के रूप में प्रदेश के सभी जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।

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