मध्य प्रदेश में बागवानी किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत फसलोत्तर प्रबंधन (PHM) घटकों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसल खराब होने से होने वाले नुकसान को कम करना है। इसके तहत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्री-कूलिंग जैसी सुविधाओं पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
इन सुविधाओं पर मिलेगा भारी अनुदान
योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण संरचनाओं पर सब्सिडी दी जा रही है। फार्म गेट पैक हाउस पर 25 लाख रुपये तक की लागत पर 50% अनुदान, इंटिग्रेटेड पैक हाउस पर 160 लाख रुपये तक और कलेक्शन सेंटर पर 320 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। इसके अलावा प्री-कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री-कूलिंग, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वाहन और रायपेनिंग चेम्बर जैसी सुविधाओं पर भी अनुदान उपलब्ध है। बड़े प्रोजेक्ट जैसे इंटिग्रेटेड सप्लाई चेन पर 20 करोड़ रुपये तक की लागत पर 40% तक सब्सिडी दी जाएगी।
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प्रोजेक्ट आधारित योजना, बैंक लोन जरूरी
यह योजना पूरी तरह प्रोजेक्ट आधारित है, जिसमें लाभ लेने के लिए बैंक से ऋण स्वीकृति जरूरी होगी। बैंक एंडेड सब्सिडी के तहत ही अनुदान दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया NCCD गाइडलाइन के अनुसार होगी। आवेदन के लिए किसानों को DPR, बैंक अप्रूवल, जमीन के दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सभी दस्तावेज सही और पूर्ण होना अनिवार्य है, तभी आवेदन मान्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया और किसानों को बड़ा फायदा
इच्छुक किसान और उद्यमी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से किसानों को भंडारण, ग्रेडिंग और मार्केटिंग की बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे फसल खराब होने की समस्या कम होगी, बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। कुल मिलाकर यह योजना बागवानी किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है।
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