सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। बुवाई से लेकर फसल विक्रय तक सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। बीजों पर सब्सिडी (subsidy on seeds), कृषि यंत्रों पर अनुदान (Subsidy on agricultural equipment), सिंचाई यंत्रों पर अनुदान (Subsidy on irrigation equipment), सिंचाई के साधनों तालाब, पोखर आदि पर अनुदान सहित कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से खरीफ सीजन की खेती को देखते हुए किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Equipment Grant Scheme) चलाई जा रही है।
इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से संचालित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Agriculture Equipment Subsidy Scheme), यूपी व बिहार में इसे कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) और राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना के नाम से चलाया जा रहा है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी अलग-अलग नामों से यह योजना संचालित है। इस समय राज्य की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत किसानों को खेती की मशीनें सब्सिडी (subsidy) पर दी जा रही है। राज्य के जो किसान कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन 5 अप्रैल से शुरू हो गए हैं।
योजना के तहत किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
योजना के तहत किसानों को सुपर सीडर (Super Seeder), हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रा रीपर, रीपर कम बांइडर, जीरो टीलेज, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर, ब्रश कटर, रोटर सलेशर, सब स्वायलर, पावर टिलर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पैडी थ्रेसर, पावर वीडर, पावर मेज थ्रेसर, शुगरकेन सीडलिंग ट्रांसप्लांटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, शुगरकेन क्रशर, चिसल प्लाऊ सहित 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।
कृषि यंत्रों/मशीनों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों व मशीनों खरीद पर 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इस योजना के तहत जुताई, बुवाई, निराई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी व उद्यानिकी से संबंधित कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से स्माम योजना के तहत किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्र बैंक व स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए भी अनुदान (subsidy) दिया जाएगा।
कस्टम हायरिंग केंद्र व कृषि यंत्र बैंक पर कितना मिलेगा अनुदान
कृषि विभाग की ओर से किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक और स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की खोलने के लिए अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी, जो इस प्रकार है
1. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) स्माम योजना 2024-25 में राज्य के सभी जिलों में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसकी प्रति कस्टम हायरिंग सेंटर की अनुमानित लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी।
2. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के 9 जिलों पटना, भोजपुर, कैमुर, नालंदा, रोहतास, बक्सर, नवादा, औरंगाबद और गया में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की इकाई लागत पर किसानों को 80 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रुपए का अनुदान (subsidy) दिया जाएगा।
3. इसी प्रकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के चयनित गांवों में 101 कृषि यंत्र बैंक खोले जाएंगे जिसकी प्रति ईकाई लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 80 प्रतिशत यानी 8 लाख रुपए का अनुदान (subsidy) दिया जाएगा।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन
यदि आप बिहार के किसान हैं तो आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Center) और कृषि यंत्र बैंक लेने के इच्छुक किसान कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पूर्व कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर आवेदन करना होगा। योजना के तहत आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
कितनी महिलाओं को मिला 11वीं किस्त का लाभ
लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahana Yojana) की शुरुआत में करीब 1.31 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ी थी। सत्यापन के बाद महिलाओं की संख्या कम हो गई तो कई महिलाओं ने जांच के डर से खुद को योजना से अलग कर लिया। इस तरह अभी फिलहाल लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahana Yojana) के तहत 1.29 करोड़ महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके खातों में पिछले दो बार से सीएम मोहन यादव योजना की किस्त की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। इस बार भी प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में करीब 15763 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। बता दें कि प्रदेश में लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahana Yojana) से जुड़ी कुल महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख 77 हजार 199 है।
कैसे चेक करें खाते 11वीं किस्त का पैसा आया या नहीं
जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, तो लाभार्थी यह जरूर चेक करना चाहेंगी कि उनके खाते में योजना की 11 किस्त का पैसा आया या नहीं। ऐसे में हम यहां आपको लाड़ली बहना योजना की 11वीं किस्त का पैसा चेक करने का तरीका बता रहे है आप नीचे दिए तरीके से आसानी से पता कर पाएंगी कि आपके खाते में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है या नहीं।
सबसे पहले लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यहां होम पेज पर आपको आवेदन और भुगतान की स्थिति का विकल्प मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा।
ऐसा करने पर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आपको लाड़ली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करना होगा।
इसके साथ ही दिया गया कैप्चा कोड भी आपको दर्ज करना होगा और इसे सबमिट कर दें।
ऐसा करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करके वेरिफाई करना होगा।
ओटीपी वेरिफाई होने के बाद आपको सर्च का बटन दबाना होगा।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके सामने लाड़ली बहना योजना की 11वीं किस्त का पेमेंट स्टेट्स ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आप आसान यह चेक कर पाएंगी कि आपको 11वीं किस्त ट्रांसफर की गई है या नहीं।
नहीं आई लाड़ली बहना योजना की 11वीं किस्त तो क्या करें
लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की किस्त ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से जारी की जाती है। ऐसे में किस्त को खाते में पहुंचने में एक या दो दिन का समय लग सकता है। सर्वर डाउन रखने की समस्या से भी किस्त खाते में ट्रांसफर होने से देरी हो सकती है। वहीं यदि आपके खाते में अधिक समस्या है जैसे ईकेवाईसी (e-KYC) नहीं कराई है तो भी किस्त ट्रांसफर होने में समस्या आती है। ऐसे यदि आपने ई-केवाईसी (e-KYC) या अपने बैंक खाते को आधार कार्ड (Aadhar card) से लिंक नहीं कराया है तो इसे तुरंत कराएं। वहीं यदि आपके खाते में कोई समस्या नहीं है और इसके बाद भी किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है तो इस समस्या के समाधान के लिए लाड़ली बहना योजना के हेल्प डेस्क नंबर (Ladli bahana scheme help desk number) 0755-2700800 पर संपर्क कर सकती है। इसके अलावा इस योजना के ई-मेल आई [email protected] के माध्यम से भी शिकायत कर सकती है।
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