महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजना : योजना के तहत मिलेगी 60% वित्तीय सहायता , ऐसे करें आवेदन

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योजना के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए मिलेगी 60% वित्तीय सहायता

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को 60% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, प्रशिक्षण देने और उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में आगे लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) क्या है?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। इसका मुख्य फोकस महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, संसाधन और प्रशिक्षण की सुविधा मिलती है।

महिलाओं को मिलेगी 60% तक की वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 60% तक अनुदान प्रदान किया जाता है। यह सहायता निम्नलिखित गतिविधियों के लिए दी जाती है:

  • मछली पालन
  • हैचरी निर्माण
  • समुद्री घास की खेती (Seaweed Farming)
  • शेलफिश की खेती (Bivalve Cultivation)
  • सजावटी मछली पालन (Ornamental Fisheries)
  • मछली प्रसंस्करण और विपणन

इन कार्यों में महिलाएं पूरी उत्पादन श्रृंखला का हिस्सा बन सकती हैं—पालन से लेकर बिक्री तक।

महिला लाभार्थियों की संख्या और परियोजनाएं

2020-21 से 2024-25 तक इस योजना के तहत ₹3,049.91 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक 56,850 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं।

तमिलनाडु में 11,642 महिलाएं लाभार्थी रही हैं और विशेष रूप से सी वीड फार्मिंग को मिशन मोड में बढ़ावा मिल रहा है, जिससे महिला मछुआरा परिवारों की आमदनी में इजाफा हो रहा है।

महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास का अवसर

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) ने अब तक 5,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा स्टार्टअप कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें महिला लाभार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान और प्रबंधन कौशल सिखाया जा रहा है।

वित्तीय सहायता की सीमा क्या है?

  • कुल परियोजना लागत का 60% तक अनुदान
  • अधिकतम परियोजना लागत: ₹5 करोड़
  • सब्सिडी की अधिकतम सीमा: ₹3 करोड़ (राज्य नीति अनुसार परिवर्तनीय)

यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है।

महिलाओं की भागीदारी का महत्व

महिलाएं अब मात्स्यिकी क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं—उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक। इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन के समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक है:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • व्यवसाय संबंधित योजना दस्तावेज़
  • निवास प्रमाण पत्र
  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
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