by Crop insurance scheme प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना के तहत केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर बीमा क्लेम के लिए 258 करोड़ रुपए जारी किए है। इससे 8 राज्यों में करीब 5.60 लाख किसानों को फायदा होगा।
Prime Minister Crop Insurance Scheme : केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के तहत, स्टेट प्रीमियम लंबित होने से किसानों को बीमा क्लेम मिलने में होने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 8 राज्यों के लगभग 5.60 लाख लाभार्थी किसानों को अपने स्तर पर 258 करोड़ रुपए की धनराशि बतौर बीमा क्लेम जारी किए हैं। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के किसान शामिल हैं। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया था और राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम लंबित से अपने फसल मुआवजा का इंतजार कर रहे थे ऐसे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं।
किसानों के नुकसान की जा रही है भरपाई
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में किसानों को और अधिक बेहतर सुविधा देने और सटीक उपज अनुमान एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सही से व्यवस्थित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीते दिन यानी शुक्रवार को तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें येस्टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली), विंड्स (मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली) और एआईडीई (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप) किसानों को समर्पित किए गए हैं।
राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना में किसानों का विश्वास बढ़ेगा और अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएंगे। कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के समक्ष कितनी भी अनुकूलता हो, इसके बाद भी किसानों को प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति नाराज हो जाए तो किसान अपने श्रम से इसकी भरपाई नहीं कर पाता है। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप से होने वाले नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए की जा रही है।
किसानों को मुआवजा मिलने में नहीं आएगी दिक्कत
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए बजट में कमी नहीं आती है। जब कभी राज्य सरकारों के हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं होता है तो ऐसे में किसानों को बीमा क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र सरकार द्वारा समय पर जमा कराई जाने वाली अपने हिस्से के प्रीमियम के अंतर्गत ही किसानों को फसल मुआवजा देने का केंद्र ने फैसला लिया है, फिर भले ही तब तक राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम जमा हो या नहीं। उन्होंने कहा कि कृषि के बजट को देखें तो 2013 की तुलना में लगभग 5 गुना की वृद्धि की गई। इनका सद्परिणाम भी दिख रहा है। हम खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध उत्पादन में दुनिया में अच्छी अवस्था में हैं।
इसमें तकनीक एवं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गांव-गरीब-किसान तीनों पर फोकस कर अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवों के जीवन में बदलाव लाने, गरीबों का जीवन बदलने और किसानों को समृद्ध करने की दिशा में काम कर रही है। कृषि क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। अच्छे खाद-बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
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