किसानों के कल्याण की नई राह

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों का सशक्त होना न केवल आवश्यक है, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला भी है। किसानों की मेहनत ही है जो देशवासियों की थाली में भोजन पहुंचाती है। लेकिन लंबे समय से आर्थिक तंगी, प्राकृतिक आपदाएं और महंगी कृषि लागतों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। ऐसे समय में सरकार ने एक दूरदर्शी और व्यापक योजना की शुरुआत की — किसान कल्याण योजना।

क्या है किसान कल्याण योजना?

किसान कल्याण योजना भारत सरकार की एक समेकित योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता, तकनीकी समर्थन, बाजार तक पहुंच, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को विभिन्न रूपों में लाभ देती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।

किसान कल्याण योजना की खासियत

सीधी आर्थिक सहायता: किसानों को हर वर्ष एक निश्चित राशि की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे वे बीज, खाद, और अन्य जरूरी संसाधन खरीद सकें।

फसल बीमा सुविधा: प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को मुआवज़ा दिया जाता है।

सिंचाई और जल संरक्षण: सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाती है।

प्रशिक्षण और सलाह: किसानों को नई तकनीकों, जैविक खेती, और बाजार की जानकारी दी जाती है ताकि वे अपनी उपज को बेहतर ढंग से बेच सकें।

कृषि यांत्रिकीकरण: छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, और आधुनिक उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

किसान कल्याण योजना से मिलने वाले लाभ

किसानों को वर्ष में ₹6,000 से ₹10,000 तक की राशि तीन या दो किश्तों में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
सरकार उन्नत बीज, जैविक खाद और आधुनिक कृषि यंत्रों को 50% तक सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है।
प्राकृतिक आपदाओं, सूखा या अत्यधिक वर्षा की स्थिति में फसल नुकसान का मुआवज़ा सुनिश्चित किया गया है।
e-NAM पोर्टल जैसे प्लेटफ़ॉर्म से किसान अपनी उपज को सीधा ऑनलाइन मंडी में बेच सकते हैं, जिससे उन्हें सही कीमत मिलती है।

किसान कल्याण योजना के लिए सरकार का लक्ष्य

भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक किसानों की आय दोगुनी की जा सके। इसके लिए विभिन्न योजनाओं को किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है, जैसे:

पीएम किसान सम्मान निधि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
आत्मनिर्भर कृषि मिशन

किसान कल्याण योजना में अभी तक की जानकारी (2025)

24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM-KISAN योजना की 19वीं किस्त जारी की, जिसके तहत ₹22,000 करोड़ से अधिक की राशि 9.8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता शुरू की है, जिससे किसानों को ₹10,000 तक सालाना प्राप्त हो रहे हैं।
E-KYC अनिवार्य कर दी गई है, जिससे पात्र किसानों की पहचान सुनिश्चित हो सके और भ्रष्टाचार से बचा जा सके।

योजना से बदले किसानों के जीवन

कई किसानों ने इस योजना से लाभ उठाकर नई तकनीकों को अपनाया, जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाया और अब वे केवल फसल उत्पादक नहीं, बल्कि कृषि उद्यमी बन चुके हैं।

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के किसान सुरेश यादव बताते हैं:
“पहले खेती घाटे का सौदा थी, लेकिन अब सरकार की मदद से समय पर बीज, खाद और पैसे मिलने लगे हैं। अब हम अगली फसल की भी प्लानिंग कर पाते हैं।”