महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में आज से प्याज की सरकारी खरीद शुरू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने घोषणा की कि नेफेड के माध्यम से किसानों से 12.35 रुपये प्रति किलो की दर पर प्याज खरीदा जाएगा। लंबे समय से गिरते बाजार भाव के कारण परेशान किसानों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा और आर्थिक दबाव कम होगा।

बाजार में गिरती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के Satara में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार प्याज का उत्पादन अधिक होने और निर्यात से जुड़ी परिस्थितियों के कारण बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसानों को संकट की स्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगी। साथ ही यह भी बताया गया कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी ताकि वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिल सके और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

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प्याज खरीद प्रक्रिया पर रहेगी सख्त निगरानी

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्याज खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाए। सरकार की कोशिश है कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और किसानों को सीधे भुगतान मिले। कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नेफेड के जरिए शुरू हुई सरकारी खरीद से राज्य के लाखों प्याज उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी।

गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान पर भी जोर

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर गन्ना उत्पादकों की समस्याओं का समाधान निकालेंगी। इस विषय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा भी हुई है और आगे संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और कृषि क्षेत्र मजबूत बने।

किसानों और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की बड़ी योजनाएं

केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान किसानों के हित में चलाई जा रही कई योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि MSP में बढ़ोतरी, तिलहन और दलहन की खरीद, कपास मिशन, फार्मर आईडी और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विस्तार जैसे फैसले किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,368.50 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देने की घोषणा की गई। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत 35 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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