प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी सहायता योजना है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब 23वीं किस्त से पहले उत्तर प्रदेश के करीब 16.56 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कृषि विभाग ने रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने के बाद इन किसानों की किस्त पर अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि केवल सही और पात्र किसानों तक ही योजना का लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
इन वजहों से रोकी गई किसानों की किस्त
सरकारी जांच में कई किसानों के रिकॉर्ड में अलग-अलग तरह की त्रुटियां सामने आई हैं। सबसे ज्यादा मामले वरासत यानी उत्तराधिकार से जुड़े पाए गए, जहां जमीन तो नए किसान के नाम हो गई लेकिन पीएम किसान पोर्टल पर पुराने भू-स्वामी की जानकारी ही दर्ज रही। इसके अलावा कई मामलों में एक ही खसरा नंबर पर दो लोगों का पंजीकरण पाया गया। वहीं कुछ किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी गई जमीन की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं की। इन सभी कारणों से लाखों किसानों की किस्त रोक दी गई है। कृषि विभाग अब रिकॉर्ड सुधारने के लिए विशेष अभियान चला रहा है ताकि सही किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके।
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किसानों को तुरंत करना होगा यह जरूरी काम
जिन किसानों की किस्त रुकी है, उन्हें सबसे पहले अपनी Farmer Registry पूरी करनी होगी। इसके बाद पीएम किसान पोर्टल पर जाकर “Update Missing Information” विकल्प के माध्यम से जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपडेट करनी होगी। किसान यह काम खुद भी कर सकते हैं या फिर नजदीकी जनसेवा केंद्र की मदद ले सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी कागजात साफ, स्पष्ट और सही हों। यदि गलत या अधूरी जानकारी दी गई तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं करने वाले किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हटाया भी जा सकता है।
कब जारी हो सकती है पीएम किसान की 23वीं किस्त
देशभर के किसान अब पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर योजना की किस्त हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि अगली किस्त जून या जुलाई 2026 में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे केवल सरकारी पोर्टल से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी फर्जी कॉल, वेबसाइट या मैसेज से सावधान रहें।
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