by नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए किसान अपने खेतों की तारबंदी कराते हैं। परंतु इसकी लागत अधिक होने के चलते सभी किसान अपने खेतों में तारबंदी fencing नहीं करा पाते। ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में “राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन” चलाया जा रहा है। जिसके तहत लाभार्थी किसानों को तारबंदी fencing पर अनुदान दिया जाता है।
किसानों की माँग को देखते हुए सरकार ने योजना के बजट में वृद्धि के साथ ही अनुदान में भी वृद्धि कर दी है। अपने बजट अभिभाषण में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि नील गाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही तारबंदी हेतु देय सहायता से किसानों को अत्याधिक लाभ प्राप्त हुआ है तथा इसकी बहुत अधिक माँग क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। इसको देखते हुए योजना में संशोधन किया गया है।
राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में आगामी दो वर्षों में समस्त लम्बित आवेदनों को निस्तारित करने एवं आगामी वर्ष में एक लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान देने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार इस वर्ष 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर की जाएगी। समूह में तारबंदी कराने पर अब मिलेगा 70 फ़ीसदी अनुदान तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत की जाएगी।
राजस्थान कृषि बज़ट 2023
वहीं योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये, वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
