by सोलर पैनल अपडेट्स : महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में सौर ऊर्जा संचालित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। अब दिन के समय किसानों को लगातार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा, “कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा शुरू करने से बिजली उत्पादन लागत में कमी आएगी।” मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि जो किसान सोलर पैनल लगाने के लिए 30 सालों के लिए अपनी जमीन लीज पर सरकार को देंगे उन्हें 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष सरकार द्वारा किराया दिया जाएगा। किराये की राशि हर साल तीन फीसदी बड़ेगी। जमीन का मालिकाना हक किसानों के ही पास रहेगा और तीस सालों बाद यह उनको वापस कर दिया जाएगा।
सरकार को जमीन लीज पर देने से होगा मुनाफा: महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ने कहान“कृषि को सौर ऊर्जा में शिफ्ट करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है”।उपमुख्यमंत्री का कहना है की महाराष्ट्र पहला राज्य है जो कृषि को सौर ऊर्जा में शिफ्ट कर रहा है। और यह भूमि लीज मॉडल पेश किया है, इससे किसानों को निरंतर धन कमाने मदद होंगी। उपमुख्यमंत्री का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा शुरू करने से बिजली उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। महाराष्ट्र में वर्तमान में प्रति यूनिट बिजली की दर 7 रुपये है। और सौर ऊर्जा बड़ेगी तो इसकी कीमत 3.30 रुपये प्रति यूनिट होगी। और राज्य के लोगों को काफी मुनाफा होगा।
किसानों को होगा मुनाफा : सरकार किसानों को भारी सब्सिडी वाली बिजली दे रही है । उन्हें केवल 1.50 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। हालांकि, राज्य सरकार पर 10,000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। यह आंशिक रूप से उद्योगों और घरेलू उपयोगकर्ताओं से उच्च बिजली आपूर्ति शुल्क वसूल कर क्रॉस-सब्सिडी से राशि वसूल करता है।
किसानों को अब 24 घंटे मिलेगी बिजली: उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, हमारी सरकार किसानों को 24×7 बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।” वर्तमान में कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति कोयला आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर दिन के समय बिजली की कटौती कृषि गतिविधियों में बाधा डालती है। इससे किसान रात के समय काम करने के लिए खेत में जाने को मजबूर होते हैं। इसलिए सरकार ने बिजली उत्पादन बड़ाने का फैसला लिया है इससे किसानों को दिन व रात दोनों समय बिजली दी जाएगी।
