सामान्य तौर पर 1 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाने में 45,000 रुपये से 85,000 रुपये का खर्च आता है। छत पर 2 KW का सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार दे रही 48000 की सब्सिडी, फ्री योजना का लाभ उठा बचाएं लाखों की बिजली।‌

आज के समय में बिजली के उच्च खर्च और बढ़ती जनसंख्या के कारण बिजली बिल का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी समस्या का समाधान सौर ऊर्जा द्वारा हो सकता है। सोलर पेनल छत पर स्थापित करके आप न केवल अपने घर को स्वतंत्र बिजली बना सकते हैं, बल्कि बिजली बचत भी कर सकते हैं। सरकार इस प्रकार के पर्यावरण-सौहार्दपूर्ण कदम का समर्थन करती है और सब्सिडी प्रदान करती है।

सरकारी सब्सिडी की सुविधा

सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत आपको सोलर पेनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। यदि आप 3 किलोवाट तक के पेनल लगवाते हैं, तो आपको छत के 40 प्रतिशत खर्च पर सब्सिडी मिलती है, जबकि 10 किलोवाट से अधिक पेनलों के लिए 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

सोलर पेनल के फायदे

अगर आप 2 किलोवाट के सोलर पेनल लगवाते हैं, तो आपको लगभग 25 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। सोलर पेनल के लगाने के बाद, आपको बिजली बिल से छूटकारा मिलेगा और आप अपने घर के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादित कर सकते हैं।

सोलर पेनल के इंस्टॉलेशन में सरकार का समर्थन: सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इससे आपको पेनल लगवाने के खर्चे में कमी होती है और आप अधिक से अधिक लोगों को सोलर पेनल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

सोलर पैनल लगाने का खर्च

सोलर पैनल से बिजली पैदा करने का खर्च पैनल के मॉड्यूल और इनवर्टर पर निर्भर करता है. सामान्य तौर पर 1 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाने में 45,000 रुपये से 85,000 रुपये का खर्च आता है. इसके अलावा बैटरी का खर्च होगा. इसी तरह 5 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाएं तो सवा दो लाख से सवा तीन लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. हालांकि बिजली बिल का खर्च देखें तो 5-6 साल बाद आपका बिल जीरो हो जाएगा क्योंकि 5-6 साल में पूरी लागत निकल जाएगी. बाद में खर्च जीरो हो जाएगा.

अगर आप अपनी छत पर 2 किलोवाट का सोलर पेनल लगाते हो तो आपको सरकार कुल खर्चे का 40 फीसदी सब्सिडी देगी। 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर करीबन 1.20 लाख रुपए का खर्चा होगा। जिसमे से सरकार आपको 40 फीसदी सब्सिडी देगी यानी की 48000 रुपए सरकार वहन करेगी और बाकी के 72000 आपको खर्च करने पड़ेंगे।

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