by केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों के द्वारा भी बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जाती हैं. किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कर्नाटक सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है।अब कर्नाटक के के किसान बिना ब्याज के 5लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सभी किसानों के लिए यह सुविधा 1 अप्रैल 2023 से कर्नाटक सरकार के द्वारा लागू कर दी जाएगी।
इसके अलावा भू श्री योजना में अतिरिक्त सब्सिडी
कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार ने ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ धारकों को एक नई योजना ‘भू श्री’ के तहत वर्ष 2023-24 में 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को जरूरत के समय बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सुविधा होगी।इस योजना लिए राज्य सरकार 2,500 रुपये का योगदान देगी और NABARD (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) 7,500 रुपये देगा। उन्होंने कहा, ”इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा।”
मु्ख्यमंत्री द्वारा श्रम शक्ति योजना की घोषणा हुईं
इसके अलावा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने “श्रम शक्ति” योजना की भी घोषणा की, जिसमें भूमिहीन महिला खेतिहर, मजदूरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए हर महीने 500 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता दी जाएगी।, यह सहायता राशि मजदूरों के खाते में कर्नाटक सरकार के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी।
