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PM Kusum Yojana: किसानों को मिलेगी 5 लाख रुपए की सब्सिडी, सोलर पंप के लिए अभी करें आवेदन

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प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2023: केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं लागू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा सोलर पंप लगाने पर 90% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री योजना के तहत 500000 से अधिक किसानों को सोलर पंप लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 90% से अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पीएम कुसुम योजना के तहत कई राज्य सरकारें अपने राज्य के किसानों को नए सोलर पंप पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। पीएम कुसुम योजना का लाभ मिलने से किसानों को खेती करने में समस्या नहीं आएगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी।

PM Kusum Yojana: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ही राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप पर सब्सिडी दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी इस योजना को किसानों के लिए लागू कर दिया गया है। देश की महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने एवं राज्य में कृषि क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत 5 लाख किसानों को नए सोलर पंप देने की योजना तैयार की है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 5 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह सोलर पंप की स्थापना करके किराए या पट्टे की जमीन से भी किसानों को राजस्व देने में मदद करेगी। आइए ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से इस खबर को विस्तार से जानते है।

विदर्भ के गरीब किसानों को प्राथमिकता

पीएम कुसुम योजना2023: मिडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, विधानसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पीएम कुसुम योजना के माध्यम से नए सोलर पंप और बिजली कनेक्शनों को देने के लिए एक खास योजना तैयार कर रही है। जिसके माध्यम से सरकार विदर्भ के गरीब किसानों को प्राथमिकता से नए सोलर कृषि पंप और बिजली कनेक्शनों दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में लंबित पड़े आवेदनों को मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने याद दिया कि केंद्र सरकार ने निर्बाध और उचित बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना या आरडीएसएस के निष्पादन की घोषणा की है, जिसके लिए केंद्र से महाराष्ट्र के लिए 39,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा इस पहल से महाराष्ट्र के विदर्भ इलाकों में कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी फसल में सूखे की मार जैसी परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

सोलर पंप लगवाने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी

महाराष्ट्र कुसुम सोलर पंप योजना: मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पावर पंप लगवाने पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। जिसमें केंद्र और राज्य सरकार योजना के माध्यम से नए सोलर पंप के लिए 30-30 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को लागत पर देती है। इसके अतिरिक्त किसानों को नए सोलर पंप के लिए बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से 30 प्रतिशत तक का बैंक लोन भी करवा के देती है। इस प्रकार से किसानों को इस योजना के माध्यम से नए सोलर पंप के लिए मात्र 10 प्रतिशत पैसा खर्च करना होता है।

ऐसे उठा सकते है योजना का लाभ

PM Kusum Yojana 2023: रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि विदर्भ के किसानों नए सोलर कृषि पंप के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जल्द ही आवदेन आबंटन किए जाएंगे। किसानों को सोलर पावर पंप लगवाने पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए योजना की अधिकारिक वेबसाइट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर विजिट करना होगा। इसके अलावा किसान इस योजना की अधिक जानकारी अपने जिला स्तर पर विधुत विभाग एवं कृषि विभाग से संपर्क करके प्राप्त कर सकते है। बात दें कि सरकार अपने-अपने स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाती है।

प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना: उन्होंने बताया कि किसान केंद्र सरकार की इस योजना के माध्मय से सोलर पंप अपने बंजर खेतों में लगवा कर अतिरिक्ति आय का साधान भी बना सकते है। इस सोलर पंप से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को विधुत वितरण ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते है। इन सोलर पैनल की वैधता 25 साल तक मानी गई है। इस लिहाज से किसान इसे लगावा कर 25 सालों तक एक निश्चिित आय का स्त्रोत बना सकते है। और 45 लाख रुपए तक की सालाना अतिरिक्त आय कर अपने द्वारा लिए के कृषि कर्ज को भी चुका सकते है। अगर किसान 5 एकड के बंजर खेतों सोलर संयंत्र स्थापित करते है, तो इस संयंत्र से साल में करीब 15 लाख यूनिट तक बिजली का पैदा कि जा सकती है।

View source – Tractor guru

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