by PM kisan Yojana 13th installment update: केंद्र की तरफ से नया निर्देश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने इस बारे में राज्य के सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और कृषि उपनिदेशकों को आदेश दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त में और देरी हो सकती है। दरअसल, इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के लागू होने से देश के करोड़ों किसान प्रभावित हो सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 50 लाख से ज्यादा किसानों को 13वीं किस्त नहीं मिलने की उम्मीद है।
पीएम किसान योजना अपडेट: सरकार की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि ई-केवाईसी, भू-लेख और आधार सीडिंग कराने वाले किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा दिया जाएगा। पिछले दिनों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बारे में संसद में जानकारी दी थी। अब इस बारे में केंद्र की तरफ से नया निर्देश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने इस बारे में राज्य के सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और कृषि उपनिदेशकों को आदेश दिया है।
65 लाख किसानों का ही हुआ भूलेख सत्यापन
उन्होंने आदेश में कहा है कि 31 जनवरी तक सभी किसान ई-केवाईसी, बैंक खाते की आधार सीडिंग और भूलेख सत्यापन अवश्य करा लें। उन्होंने यह भी बताया कि सूबे के 2.13 करोड़ भूलेख अंकन के मुकाबले 1.48 करोड़ किसानों का ही ई-केवाईसी, 65 लाख का भूलेख सत्यापन और 1.64 किसानों का आधार सीडिंग का काम पूरा हो पाया है। ऐसे में 16 जनवरी से सभी गांवों में उपरोक्त तीनों जरूरी कामों में से जिसका जो काम भी बकाया रहेगा, उसकी सूची चस्पा की जाएगी।
हर चार महीने पर मिलता है 2000 रुपये
इसके अलावा पंचायतीराज विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायतों की खुली बैठक आयोजित कराई जाएगी। इस दौरान किसानों को ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और भूलेख सत्यापन के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपको बता दें केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हर साल लाभार्थियों को 6000 रुपये देने का प्रावधान है। यह पैसा 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में हर चार-चार महीने पर मिलता है।
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