न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है जिस पर भारत सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें अपनी उपज का न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो, भले ही बाजार मूल्य उस स्तर से नीचे गिर जाए। आज, 9 मार्च 2023 को, भारत सरकार ने विभिन्न फसलों के लिए MSP पर एक नए अपडेट की घोषणा की।
नए अपडेट के अनुसार, धान के लिए एमएसपी रुपये की वृद्धि की गई है। 72 रुपये प्रति क्विंटल, इसे रु। 2,815 प्रति क्विंटल। इसी तरह, गेहूं के लिए एमएसपी रुपये की वृद्धि की गई है। 50 रुपये प्रति क्विंटल, इसे रु। 2,080 प्रति क्विंटल। दलहन, तिलहन और कपास के एमएसपी में भी अलग-अलग मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और इन फसलों की खेती को बढ़ावा देना है।
MSP प्रणाली भारत में 1960 के दशक में शुरू की गई थी, और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई बदलाव हुए हैं। बुवाई के मौसम से पहले सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाती है, और यह किसानों के लिए एक मार्गदर्शक मूल्य के रूप में कार्य करता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए खरीद सहायता भी प्रदान करती है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी प्राप्त हो।
एमएसपी प्रणाली की कुछ विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है जो तर्क देते हैं कि यह बाजार को विकृत करता है और कुछ फसलों के अतिउत्पादन को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, एमएसपी प्रणाली के समर्थकों का तर्क है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना आवश्यक है।
एमएसपी पर नया अपडेट किसानों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि यह उन्हें उनकी फसलों के लिए बेहतर रिटर्न प्रदान करेगा। इससे इन फसलों की खेती को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, जिससे देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अंत में, न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी पर नया अपडेट किसानों के लिए एक सकारात्मक विकास है और यह देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
