मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाडली बहना योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए 25 मार्च से आवेदन शुरू होंगे. सीएम चौहान ने योजना को लेकर कहा कि यह महिलाओं की जिन्दगी बदलने का मिशन है।
मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव से ठीक सात-आठ महीने पहले प्रदेश की शिवराज सरकार के मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) का आज से श्री गणेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि 25 मार्च से प्रदेश में मातृ शक्ति की सेवा का महायज्ञ आरंभ हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 25 मार्च से आवेदन प्राप्त करना आरंभ किया जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि यह साधारण कार्य नहीं, अपितु महिलाओं की जिन्दगी बदलने का मिशन है। सभी जन प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी योजना के क्रियान्वयन से मिशन मोड में अंतर्रात्मा से जुड़ें. योजना लागू करने की सफलता इसी में है कि हम बिना परेशानी और कठिनाई के महिलाओं के आवेदन प्राप्त करें। इसके लिए प्रत्येक ग्राम और वार्ड में संवेदनशीलता के साथ आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए
जिला स्तर पर अग्रिम रूप से विस्तृत और माइक्रो प्लानिंग कर गतिविधियां क्रियान्वित की जाए। गांव और वार्ड में लगने वाले शिविरों की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
E-KYC के लिए पैसे मांगे तो होगी FIR
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी करने के लिए पैसा मांगता है तो उसके विरूद्ध तत्काल एफआईआर कर कड़ी कार्यवाई की जाए। ई-केवाईसी के लिए बनाए गए केन्द्रों पर यह स्पष्ट लिखा जाए कि ई-केवाईसी नि:शुल्क होगा। इसके लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ई-केवाईसी करने का पैसा राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांव या वार्डों में नेटवर्क की समस्या के कारण ई-केवाईसी करने में कठिनाई हो, वहां की बहनों को जिला प्रशासन वाहन की व्यवस्था कर अन्य केन्द्रों पर ले जाकर ई-केवाईसी कराएगी।
सीएम कार्यालय से होगी मॉनीटरिंग
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए, इसके लिए सतत् मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक समन्वय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से फोन नम्बर जारी किया जाएगा, जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकेगा।
योजना की टाईम लाइन
योजना पर दिए गए प्रस्तुतिकरण में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजए में ई-केवाईसीए, आधार लिंक और समग्र आईडी से संबंधित जानकारियां दी गईं। योजना क्रियान्वयन के लिए जिलों में जारी तैयारियों की जानकारी लेते हुए बताया गया कि आवेदन 25 मार्च से प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी. अंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक अपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक अपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी. योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। आगामी महीने में भी भुगतान के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत की जाएगी। बैठक में विभिन्न जिलों से जन प्रतिनिधियों और जिला कलेक्टर ने सुझाव रखे।
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