Kisan News: किसानों के बिजली के बिल होंगे माफ, सम्मान निधि के बाद बड़ा फैसला, देखें कैसे करें आवेदन

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सरकार ने किसानों के बिजली बिल को माफ करने की योजना लागू की

Kisan News: किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तरह-तरह की योजनाएं लागू करती रहती है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने कुछ सालों पहले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देने की योजना बनाई थी, जिसे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नाम दिया गया था। इससे किसानों को थोड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई और खेती के छोटे मोटे खर्च निकलने लगे। अब सभी राज्यों की राज्‍य सरकार भी इसी तरह की योजना लेकर आ रही है, जिससे की किसानों का खर्च कम से कम हो और उन्‍हें खेती में ज्‍यादा से ज्‍यादा मुनाफा हो।

Kisan News: किसानों के बिजली के बिल होंगे माफ, सम्मान निधि के बाद बड़ा फैसला, देखें कैसे करें आवेदन

Kisan News: राजस्‍थान सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए एक ऐसी ही योजना लागू की है जिसके तहत किसानों को लाइट बिल भरने से राहत मिलेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को बिजली बिल पर सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान होगी और किसानों को बिजली बिल से राहत मिलेगी। इससे किसानों का खर्चा कम आएगा और किसानों का खेती में मुनाफा बढ़ेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए इस स्‍कीम को शुरू किया है। इसके तहत किसानों को बिजली के बिलों पर सब्सिडी दी जाएगी।

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Kisan News: मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के जरिए किसानों को बिजली के बिल से राहत मिलेगी। राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को हर माह 1000 रुपये यानी 1 साल में 12,000 रुपये की सब्सिडी देगी।राजस्थान की गहलोत सरकार ने 4.88 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्‍य रखा है। जिसे टारगेट के मुताबिक 2 सालों में पूरा करना है। इसके अलावा राज्य के किसानों को सोलर पंपों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। किसान पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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Kisan News: इस योजना के अंर्तगत किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए 60 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान पीएम कुसुम योजना की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।इस स्‍कीम का फायदा उठाने के लिए आपको राजस्‍थान का मूल निवासी होना जरुरी है। ऐसे किसान जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं और केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, वे सब इस स्‍कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने आधार और बैंक अकाउंट को इस योजना से लिंक करना होगा।

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