by तारबंदी योजना: किसानों की फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय एवं जंगली जानवरों के खेतों में आ जाने से काफी नुकसान होता है, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में सरकार द्वारा फसलों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इसमें राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को अपने खेतों में तारबंदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत खेतों को चारों ओर से तारों के माध्यम से बंद किया जाएगा जिससे खेतों में जानवर ना घुस पाए ।
तारबंदी के लिए सब्सिडी: राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान देगी। इस पर 444.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
सामुदायिक तारबंदी पर 70 प्रतिशतस सब्सिडी: सामुदायिक तारबंदी के लिए मिलेगा 70 % सब्सिडी तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। सामुदायिक तारबंदी के अंतर्गत 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिए अनुदान राशि 70 प्रतिशत की गई है।
राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
तारबंदी के लिए सब्सिडी मूल्य होगा : राजस्थान सरकार द्वारा फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये, वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
