Agriculture Accelerator Fund In Hindi: कृषि सेक्टर में तेजी लाने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया जाएगा. यह ओपर सोर्स, ओपर स्टैंडर्ड और इंटरऑरेबल पब्लिक गुड के तौर पर काम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को आम बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने कृषि और किसानों के हित में कई सारी घोषणाएं की। लेकिन लोगों के बीच एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड चर्चा का विषय बना हुआ है।
वित्त मंत्री ने एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की शुरुआत का ऐलान किया है। इस फंड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवा एंटरप्रेन्योर्स को आधुनिक इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज से मदद की जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि इस फंड के माध्यम से युवा एंटरप्रेन्योर्स की संख्या में इजाफा होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से बजट में घोषणा की गई कि एक एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड (Agriculture Accelerator Fund In Hindi) सेट अप किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में युवा उद्यमियों एग्रीकल्चर क्षेत्र में स्टार्टअप करने के लिए प्रमोट करना है। साथ ही किसानों को कम लागत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना है।
इस फंड का मुख्य उद्देश्य कंटेम्पररी तकनीकों को पेश करके उत्पादन को भी बढ़ाना है। साथ ही युवा एंटरप्रेन्योर्स की संख्या में भी इजाफा करना है। इसके माध्यम से किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को जल्द समाधान किया जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा जब तक कृषि आधारित एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे तब तक कृषि सेक्टर का पूरा विकास नहीं होगा।
समस्याओं के समाधान के लिए इस फंड को लाया है
वहीं, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से किसानों की आमदनी दोगुनी करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचने के दौरान करना पड़ता है। वहीं, किसानों को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से भी जोड़ा जाएगा। लेकिन इन सभी के बावजूद युवा एंटरप्रेन्योर्स के सामने एक चुनौती रहती है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड कहां से लाएं। सरकार ने इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए इस फंड को लाया है।
क्लस्टर बेस्ड और वैल्यू चेन अप्रोच को अपनाया जाएगा
वहीं, कृषि सेक्टर में तेजी लाने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया जाएगा. यह ओपर सोर्स, ओपर स्टैंडर्ड और इंटरऑरेबल पब्लिक गुड के तौर पर काम करेगा। इससे किसानों को फसल की प्लानिंग और समस्याओं के समाधान करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को फसल बीमा, कृषि लोन और कृषि इनपुट के बारे में समय पर जानकारी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा था कि इस फंड के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही कपास की पैदावार को और अधिक बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल के माध्यम से क्लस्टर बेस्ड और वैल्यू चेन अप्रोच को अपनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि उद्यमिता देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्ट-अप के लिए कई उपाय किए हैं और उनके परिणाम सामने आए हैं। भारत अब वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं, मध्यम आय वर्ग वाले देशों में इनोवेशन क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है।
